मुंबई, ता.09 - राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचा मोठा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी तब्बल 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या नव्या निर्णयानुसार, ज्या जिल्ह्यात संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र आहे, त्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल. उर्वरित 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहणार आहेत. भविष्यात पदभरतीची जाहिरात काढणाऱ्या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हे नियम लागू असतील. राज्यातील एकूण 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी हा आदेश लागू करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हा सहकारी बँका या प्रामुख्याने शेतकरी, ग्रामीण संस्था आणि स्थानिक आर्थिक व्यवहारांशी निगडित असतात. त्यामुळे स्थानिक भाषा, बोलीभाषा, ग्रामीण भागातील समस्या आणि भौगोलिक परिस्थितीची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, या बँका ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जातात. अनेक तरुणांना बाहेरील जिल्ह्यांत नोकरीसाठी जावे लागत होते, मात्र आता त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच नोकरीची संधी निर्माण होणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आणि रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
0 Comments