मुंबई, ता.12 - शेत जमिनीच्या निवासी, व्यवसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक (एन.ए) परवानगीची अट आता कायमची रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच एन.ए. परवानगी असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही.याशिवाय वार्षिक बिनशेती कर देखील रद्द करून राज्य सरकारने जमीन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
आतापर्यंत शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी जागा मालकाला प्रथम स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागत होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जात होता. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ जात होता.अशी प्रकरणेही प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र परवानगीची सक्ती रद्द केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करून तसे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
नव्या नियमानुसार जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही. अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांना निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत.
जुन्या थकबाकीतून मुक्तता ...
ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना राज्य सरकारने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत,त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
0 Comments