मुंबई, ता.30 - सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी (ता.29) बैठक पार पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत मोफत सदनिकांसाठीची सफाई कामगारांची 25 वर्षे सेवा कालावधीची अट 20 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या योजनेसाठी रुपये 504 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी सन 2024–25 च्या पावसाळी अधिवेशनात रुपये 100 कोटी निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करून 31 मार्च 2025 रोजी नगरविकास विभागास वितरित करण्यात आली आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महापालिका, नगरपालिकांविरोधात कारवाई करण्यात येईल. राज्यात कार्यरत सफाई कामगारांच्या संख्येचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे असे उपमुख्यमत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.
बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर आदी उपस्थित होते.
0 Comments