मुंबई, ता.29 - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महानगपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे.त्यासाठी संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यास आणि महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादरीकरण ( मुदतवाढ)अध्यादेश 2025 काढण्यास मंगळवारी (ता.28) मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.निवडणुकीत विजयी होणाऱ्या उमेदवारांना अनेकदा वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीमुळे अडचणी निर्माण होतात.वेळेवर प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते.आता या निर्णयामुळे उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने या मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता.त्यानुसार संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 ,महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 तसेच ग्रामपंचायत आणि पंचायतराज अधिनियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे.
0 Comments