news today, लाडकी बहीण योजना जुलै महिन्याची रक्कम पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार

पात्र महिलांना योजनेचा लाभ सुरू राहील - आदिती तटकरे 

मुंबई, ता.31- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता येत्या आठ दिवसांत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना वितरीत करण्यासाठी 2 हजार 984 कोटींचा निधी वर्ग केला आहे.

राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी ता.30 जुलै रोजी शासन निर्णय जाहीर करत जुलै महिन्याच्या हप्त्यासाठी 2 हजार 984 कोटी रुपयांचा निधी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी वर्ग केला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येत असतात. आतापर्यंत या योजनेत 26.34 लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरल्या आहेत. राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून अर्जाची छाननी सुरू असून, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या अहवालातून हे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे 14 हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली आहे.

लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस 

महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहिण योजना’त मोठा घोटाळा समोर आला आहे. गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्याचा उद्देश असलेल्या या योजनेत तब्बल 14 हजार पुरुषांनी नावनोंदणी करून सुमारे 21.44 कोटी रुपयांचा गैरफायदा घेतला आहे. ऑडिटमध्ये हेही स्पष्ट झालं की एकूण 26 लाख 34 हजार लाभार्थी महिला या पात्र नव्हत्या. या अपात्र लाभार्थ्यांमुळे पहिल्याच वर्षात सरकारला तब्बल 1640 कोटींचा फटका बसला आहे. 

यात 7.97 लाख महिलांनी एकाच घरात दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी घेऊन पैसे घेतले, ज्यामुळे 1,196 कोटींचा फटका बसला. 

2.87 लाख महिलांचं वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त होतं, तरीही त्यांनी पैसे घेतले. 1.62 लाख महिलांकडे चारचाकी वाहने होती, ज्या निकषानुसार पात्र नव्हत्या. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे की, या योजनेचा उद्देश फक्त गरजू महिलांसाठी होता, पुरुषांसाठी नव्हता. ज्यांनी गैरप्रकार केला आहे, त्यांच्याकडून हे पैसे परत घेतले जातील. जर कोणी स्वेच्छेने पैसे परत केले नाहीत, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश दिले असून, पात्र महिलांचे पैसे अडू नयेत याची खबरदारी घेतली जात आहे. 

महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, जून 2025 पासून 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांची नावे निलंबित करण्यात आली आहेत. आता पुन्हा पडताळणी सुरू असून, जे खरेच पात्र आहेत त्यांना योजनेचा लाभ सुरू राहील. 

खा.सुप्रिया सुळे यांची सीबीआय चौकशीची मागणी 

दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या घोटाळ्यावर संताप व्यक्त केला असून, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया आणि कंत्राटदारांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

ही योजना गरीब महिलांसाठी सुरू झाली होती, पण पडताळणीतील त्रुटी, सिस्टममधील कमतरता आणि भ्रष्टाचारामुळे ही योजना चर्चेत आली आहे.