मुंबई, ता.26 - राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका
आणि नगरपंचायत निवडणुकीत थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षास सदस्यत्व आणि मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता.24) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे नगराध्यक्षाला विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत महायुतीचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाचा लाभ महायुतीला विधान परिषद निवडणुकीत होणार आहे. याशिवाय नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरी तो नगरसेवक म्हणून राहणार आहे.
यापूर्वी नगरसेवकांमधूनच अध्यक्षाची निवड व्हायची. त्यामुळे नगरसेवकाचे मतदानासह सर्व अधिकार नगराध्यक्षाला असायचे. मात्र, थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संबंधित नगराध्यक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आलेला नसतो. त्यामुळे त्याला मतदानाचा अधिकार नसतो.त्यामुळे थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांनाही सदस्यत्व आणि मतांचा अधिकार देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळा बैठकीत घेण्यात आला.
नगरपालिकेत एखाद्या विषयावर मतदान घ्यायचे झाल्यास थेट नगराध्यक्षांना यामुळे सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असणार आहे.त्याचबरोबर मतांची बरोबरी झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही राहणार असून तशी सुधारणा या अधिनियमात केली जाणार आहे.
0 Comments