नवी दिल्ली - गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (ता.04) महत्वाचा निकाल दिला. नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह 2017 च्या नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षण व नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नवीन प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून रखडल्या होत्या.त्यामुळे राज्यातील अनेक नगरपालिका, महानगरपालिकांसह जिल्हा परिषदांवर गेल्या चार ते पाच वर्षापासून प्रशासक राज आहे. नवीन प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वार्ड आणि प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केलेला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्यामुळे हा पूर्णपणे राज्याचा अधिकार आहे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील आधीच्या युती सरकारने 2017 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन प्रभाग रचनेची आखणी केली होती. परंतु त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील म्हणजे 2017 मध्ये जाहीर केलेली नवीन प्रभाग रचना रद्द करून टाकली होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले आणि या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील 2017 मध्ये जाहीर केलेली नवीन प्रभाग रचना लागू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका 2017 च्या नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 6 मे 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 27 टक्के आरक्षणासहच होतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी चे आरक्षण बांठीया आयोगाच्या अगोदर जसे होते तसेच लागू राहील असे न्यायालयाने 6 मे रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
0 Comments