- उच्च न्यायालयाने मागविले उत्तर
मुंबई, ता.14 - राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदांच्या आरक्षणाचे प्रवर्ग राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. हे आरक्षण 2002 च्या आरक्षणानुसार चक्रीय पद्धतीने काढण्यात आलेले असून जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांचे आरक्षण हे यंदापासून नव्याने काढण्यात येणार आहे. यासाठी जुनी चक्रीय पद्धत वापरण्यात येणार नसल्याचे सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नव्यानेच आरक्षण निघणार असून या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत. यामुळे झेडपी आणि पंचायत.समितीच्या आरक्षणावरून राज्यात नवीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षणासाठी 20 ऑगस्ट 2025 ला प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अध्यादेशाला नागपूर, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलेले आहे. यामुळे गट आणि गणांचे आरक्षण रखडलेले आहे. दाखल प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर हे आरक्षण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, जिल्हा परिषद अध्यक्षपद व पंचायत समिती सभापती पदासह गट आणि गणांच्या आरक्षणासाठी सरकारच्यावतीने दोन वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे कदाचित निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्य पदाच्या आरक्षणाबाबत ग्रामविकास विभागाने 20 ऑगस्टला अध्यादेश प्रसिद्ध केले होते. या अध्यादेशात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या 2002 च्या आरक्षणानुसार पुढील आरक्षण काढण्याऐवजी यंदापासून नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. या आरक्षण पद्धतीला 2025 असे नाव दिले आहे. त्यानंतर 12 सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढून 34 झेडपी अध्यक्ष आणि 345 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर केले आहे. या निर्णयाला नागपूर, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.यामुळे आधीच तीन वर्षांहून अधिक काळ लांबलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसमोर ने आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत गट आणि गणांच्या आरक्षण पद्धतीचा निकाल लागणार तोपर्यंत आरक्षणही जाहीर होणार नाही.याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषद निवडणुकांवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
0 Comments