ग्रामीण भागातील समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांनाही ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदमध्ये पाच व पंचायत समित्यांमध्ये दोन स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका, महानगरपालिका याप्रमाणे झेडपी अन् पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राजकीयदृष्ट्या स्वीकृत सदस्य हे खूप महत्त्वाचे मानले जातात. ज्यांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळत नाही अशा अभ्यासू व निष्ठावान पक्ष कार्यकर्त्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. नगरपालिका ,महानगरपालिकांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्य घेतले जातात.आता झेडपी आणि पंचायत समितीमध्ये अनेकांना संधी मिळू शकते.
0 Comments