नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार ...
नवी दिल्ली, ता.28 - महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला. निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कार्टात 31 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले होते. त्यामुळे या निवडणुका थांबवाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
मात्र, ज्या 57 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ असा की या ठिकाणी उमेदवार जिंकले तरी कोर्टाकडून अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, यामध्ये न्यायालयाने एक अट ठेवली आहे. या संस्थांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता कामा नये. जर ठेवले तर ही अटही अंतिम निकालावर अधीन राहील.
मंगळवारी न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिल्याने जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता होती. पण, आता आजच्या सुनावणीमध्ये निवडणुका वेळेत होणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणीची तारीख 31 जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच 57 संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
0 Comments