वैजापुरात प्रशासनालाच खुले आव्हान ...
वैजापूर, ता.16 - गोदावरी आणि शिवना नदीपात्रात वाळू माफियांनी हैदोस घातला असून त्यांची दादागीरीही वाढली आहे. आता थेट प्रशासनालाच ते आव्हान देऊ लागले आहे. महसूल पथकाने पकडलेली अवैध वाळू वाहतूक करणारी वाहने पोलीस पाटीलांच्या ताब्यात देण्यात आली; मात्र माफियांनी पोलिस पाटलांना दमदाटी करून हीच वाहने पळवून नेली. या थरारक प्रकारामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली असून, माफियांच्या या कृतीमुळे प्रशासनाला रविवारी (ता.15) तातडीने ‘ॲक्शन मोड’वर यावे लागले. उपविभागीय अधिकारी डॉ .अरुण जऱ्हाड यांनी कडक कारवाईचे आदेश देत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याने वाळू माफियांच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.
तालुक्यातील लाखणी येथे 15 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 1.40 वाजता जप्त करण्यात आलेले एमएच 20 जीसी 5266 हे वाहन बादल सुभाष राजपूत (रा. झोलेगाव) यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र अधिकृत ताब्यात असलेले हे वाहन पहाटे 3 ते 4 दरम्यान दमदाटी करून स्वतःच पळवून नेल्याची नोंद आहे. लासूरगाव परिसरात 14 फेब्रुवारी रोजी पकडलेले एमएच 20 जीझेड 5213 हे वाहन दिनेश शिंदे (रा. रोटेगाव) यांचे असल्याचे निष्पन्न झाले, तर विनाक्रमांक वाहन गणेश गायकवाड (रा. जळगाव) यांचे असल्याचे पुढे आले. ही दोन्ही वाहनेही पोलीस पाटीलांच्या ताब्यातून जबरदस्तीने काढून नेण्यात आल्याची माहिती आहे. शासकीय ताब्यातील वाहने स्वतःच्या बळावर पळवणे हे वाळू माफियांच्या वाढत्या डेरिंगचे उदाहरण मानले जात असून प्रशासनाने संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
गुन्हे दाखल; परवाना निलंबनाचा दणका...
उपविभागीय अधिकारी अरुण जऱ्हाड यांनी संबंधित वाहन मालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 351, 303 व 132 अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज कायद्यानुसार तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेची चोरी केल्याबद्दल कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. यासोबतच मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 86 नुसार संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित करून वाहने जप्त ठेवण्याबाबत आरटीओला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने आता माफियांना कायद्याचा कठोर धाक दाखवण्याची भूमिका घेतली आहे.
----
जिल्हास्तरावर हालचाल; दोन दिवसांत अहवाल...
प्रकरणाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आली असून, दोन दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाळू माफियांच्या वाढत्या दादागिरीला लगाम घालण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभाग यांच्यात समन्वय वाढवण्यात आला आहे. संयुक्त पथकांमार्फत कठोर आणि वेगवान कारवाईची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी अरुण जऱ्हाड यांनी दिली.
0 Comments