वैजापूर, ता .02 - मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाच्या विविध कार्यालयांचे अन्यायकारक व एकतर्फी पद्धतीने स्थलांतर करण्याच्या निर्णयाविरोधात वैजापूर तालुका कृती समितीच्या वतीने आज तहसील कार्यालयात मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना उद्देशून निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध नोंदविला.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिनांक 27 मे 2026 रोजी काढलेल्या कार्यालयीन आदेश क्रमांक 992 द्वारे मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाची अनेक कार्यालये इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाडा हा ऐतिहासिकदृष्ट्या विकासाच्या अनुशेषाचा बळी ठरलेला प्रदेश असून, शासकीय कार्यालये, प्रशासकीय सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत या विभागावर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. अशा परिस्थितीत जलसंपदा विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागाची कार्यालये मराठवाड्यातून बाहेर नेण्याचा निर्णय हा या भागाच्या विकासावर घाला घालणारा असून मराठवाड्याच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कार्यालयांच्या सुसंगतीकरणाच्या नावाखाली मराठवाड्यातील प्रशासकीय अस्तित्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिक, शेतकरी, कर्मचारी आणि जलसंपदा प्रकल्पांशी संबंधित घटकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित आदेशाला स्थगिती द्यावी व मराठवाड्यावरील हा अन्याय थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, मराठवाड्यातील विकास अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असताना विद्यमान कार्यालयेच कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले जात असल्यास जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होईल. या निर्णयाचा पुनर्विचार न झाल्यास मराठवाडाभर व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला.
यावेळी प्रशांत कंगले, विपिन साळे, गोकुळ सुरासे, रामचंद्र पिल्दे, प्रविण सावंत, लक्ष्मण काळे, सुरेश राऊत, प्रशांत बावचे, विशाल टेके,नारायण कवडे, दामोदर पारीख,गणेश पहाडी, सुरज शिंदे यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते.
तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना हे निवेदन पाठविण्यात आले असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
0 Comments