वैजापूर, ता.18 / प्रतिनिधी -
राज्य सरकारने विलंबाने होणाऱ्या जन्म मृत्यू नोंदणीबाबत बारा मार्च रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. मात्र या निर्णयातील जाचक अटींमुळे १९५० किंवा त्यापूर्वीच्या काळातील मराठा समाजातील नागरिकांना जन्म मृत्युच्या नोंदी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या जाचक अटी रद्द करून जन्म मृत्युच्या प्रलंबित संचिका तात्काळ निकाली काढाव्यात व आदेश जारी करून ग्रामपंचायतींना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र द्यावे अशी मागणी मराठा सेवक व बाजार समितीचे संचालक प्रशांत पाटील सदाफळ यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी वैजापूर-गंगापूर मतदारसंघांचे आमदार रमेश पाटील बोरनारे यांना निवेदन पाठवले आहे.
जन्म मृत्युच्या विलंबित होणाऱ्या नोंदीबाबत किंवा एक वर्षपेक्षा अधिक कालावधीने सूचना प्राप्त होणाऱ्या नोंदीबाबत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनी अचूकतेबाबत खात्री करून व विलंब शुल्क आकारून अशा नोंदी घेण्याबाबत आदेशित करण्याची सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जन्म मृत्यू नोंदणी बाबत निबंधक किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात जन्ममृत्यूची घटना घडली असल्यास शवविच्छेदन प्रथम खबरी घरी जन्म झाला असल्यास अंगणवाडी सेविका यांचा जवाब किंवा अन्य शासकीय अभिलेखे प्राप्त करूनव तपासून जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. अर्जासोबत रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक नोंदीचे पुरावे, आई-वडील रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला,जमीन उतारा यासारखे पुरावेही मागवण्यात आले आहेत. या जाचक अटी तातडीने शिथिल करून प्रमाणपत्र मिळण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करावी अशी मागणी सदाफळ यांनी केली आहे.
जन्म मृत्यूची नोंद घेण्या संदर्भात अनेक संचिका उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मराठा समाजातील नागरिकांची अडचण होत आहे. याबाबत शासनाने तात्काळ सुधारित आदेश जारी करावेत '
---------प्रशांत पाटील सदाफळ, मराठा सेवक
0 Comments