मुंबई, ता.16 - गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता.16) झालेल्या सुनावणीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या आधी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा निकाल, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएम यंत्रांची उपलब्धता आणि इतर कारणे देत राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी विलंब केला. दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदत वाढीचा अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर मंगळवारी (ता 16) न्या.सूर्यकांत आणि न्या.जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना कर्मचाऱ्यांची कमतरता सणांचा हंगाम आणि ईव्हीएम यंत्रांची अनुपलब्धता यासारखी कारणे देण्यात आली.तसेच प्रभाग रचनेचे काम सुरू असून या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचेही निवडणूक आयोगाने सांगितले. ही सर्व कारणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची अंतिम मुदतवाढ दिली.
0 Comments