बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जातपडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्याविरोधात जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे होले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्या.बी एच.मार्लापल्ले आणि न्या.ए.एस.बग्गा यांनी 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी या विरोधात निकाल दिला आणि या निर्णयावर ताशेरेही ओढले. या प्रकरणात जात पडताळणी समितीने दिलेले प्रमाणपत्र मान्य केल्यास राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्विकारावा लागेल आणि तो सामाजिक मूर्खपणा ठरेल असे नमूद केले. या निर्णयाला चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.15 एप्रिल 2025 रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सुहास दाशरथे विरुध्द महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणातही न्यायालयाने जात पडताळणी समितीकडे मांडलेली भूमिका स्विकारता येणार नाही असे सांगितले. ही भूमिका स्वीकारल्यास मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल ते राज्यातील सामाजिक व्यवस्थेच्या विरोधात असेल असे निरीक्षण नोंदवून 6 ऑक्टोबर 2002 ला मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये राज्य विधिमंडळात कायदा मंजूर करून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग म्हणून आरक्षण देण्यात आले होते. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने विविध मुद्यांवर रद्द ठरविले व मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग करणारे आहे असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या या निकालांमुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकारला अडचण येत आहे.
0 Comments