गट आणि गणांचे नव्याने आरक्षण काढण्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई, ता.14 - राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदांच्या आरक्षणाचे प्रवर्ग राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. हे आरक्षण 2002 च्या आरक्षणानुसार चक्रीय पद्धतीने काढण्यात आलेले असून जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांचे आरक्षण हे यंदापासून नव्याने काढण्यात येणार आहे. यासाठी जुनी चक्रीय पद्धत वापरण्यात येणार नसल्याचे सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नव्याने आरक्षण निघणार असून शासनाच्या या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.19) फेटाळून लावल्या आहेत. न्या अनिल किलोर व न्या.रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला.
राज्य सरकारच्यावतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षणासाठी 20 ऑगस्ट 2025 ला प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अध्यादेशाला नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यामुळे गट आणि गणांचे आरक्षण रखडले होते. राज्य सरकारचा मनमानी पद्धतीचा हा निर्णय असून यामुळे पुढच्या टप्प्यातील आरक्षित गट आणि गण यामधील घटकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा आणि जुन्या चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली असून गट आणि गणांचे चक्रानुक्रमाऐवजी नव्याने आरक्षण काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संरचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही कोर्टाने फेटाळल्या ..
जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या संरचनेला वेगवेगळ्या मुद्यांच्या आधारे आव्हान देणाऱ्या याचिका व दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छञपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्या.मनीष पितळे व न्या.वाय जी.खोब्रागडे यांनी फेटाळल्या. मराठवाड्यातील छञपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, नांदेड यासह अहिल्यानगर जिल्हयातून या याचिका दाखल झाल्या होत्या. याचिकांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील गट आणि गणांची अंतिम संरचना यापूर्वी आदेशित करण्यात आली आहे.त्यामध्ये काही गांवे गटामध्ये सहभागी झालेली आहेत तर काही वगळण्यात आली आहेत.तसेच लोकसंख्या, भौगोलिक रचना ,2017 ची गट आणि गण रचना आदी विविध मुद्द्यांच्या आधारे खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते.
.
0 Comments