या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी - नागरिकांना दिलासा मिळणार
मुंबई - राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन 1 जानेवारी 2025 पर्यंत नागरी क्षेत्रात जे तुकडे झाले आहेत त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे.अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी (ता. 09) विधानसभेत केली.
राज्यात आतापर्यंत दहा गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची जमीन खरेदी विक्रीवर बंदी होती. त्यामुळे एक, दोन व पाच गुंठ्याचे व्यवहार रखडले होते. मात्र राज्य शासनाने हा अडथळा दूर केला असून अगदी एक गुंठा क्षेत्रफळाच्या जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहे.
राज्यातील तुकडे बंदी कायद्याच्या संदर्भात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करतांना एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून पंधरा दिवसांत ती जाहीर केली जाईल, ही एसओपी प्लॉटिंग, ले आऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रियलिस्टीक बांधकामे या संबंधी नियम स्पष्ट करेल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पाढतीने राबवली जाईल.एसओपी तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत करण्यात येईल. यामध्ये एसीएस महसूल, एसीएस युडी, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर यांचा समावेश असेल. ही समिती. प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारसी करेल. अशी माहिती दिली.
सध्या 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले एक गुंठा आकरापर्यंतचे तुकडे कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल असेही बावनकुळे म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचना स्वीकारल्या जाणार
नगरपरिषद व महानगरपालिकाना लागून ग्रामीण भागांचा या निर्णयात समावेश व्हावा.अशी सूचना आमदारांनी केली.यावर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की,एसओपी तयार करतांना सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. सात दिवसांत आपल्या सूचना एसीएएस महसुलकडे द्याव्यात असे आवाहन त्यांनी केले.
0 Comments