अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांव्दारे नवी कार्यपद्धती (एसोपी) तयार केली जाईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता..17) विधानसभेत दिली.
याशिवाय कृत्रिम वाळू धोरण आणि गौण खनिज चोरीविरुढ कठोर कारवाईसाठी एससोपी तयार केली जाणार आहे.राज्यात कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 50 नवीन क्रॅशर उभारण्याचे नियोजन आहे. एम सैंडला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला असून यामुळे उद्योगांना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील.स्वामित्वधन चारशे रुपये प्रति ब्रासवरून दोनशे रुपये करण्यात आला आहे.उद्योग मंत्र्यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत बैठका घ्याव्यात असे आवाहन बावनकुळे यांनी यावेळी केले.
0 Comments